अब डबोक एयरपोर्ट तक पहुंचेगा आंदोलन! हाई कोर्ट बेंच को लेकर वकीलों का ऐलान
Advocates stage sit-in in Udaipur demanding High Court bench; warn of intensifying agitation.
Newsrathmedia
उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का धरना, आंदोलन तेज करने की चेतावनी
उदयपुर। मेवाड़–वागड़ क्षेत्र में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर पिछले 44 वर्षों से लगातार संघर्ष जारी है। इसी क्रम में मेवाड़ वागड़ हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति एवं बार एसोसिएशन उदयपुर के तत्वावधान में प्रत्येक माह की 7 तारीख को न्यायालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया जाता है।
बार एसोसिएशन के महासचिव लोकेश गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि आज भी न्यायालय के मुख्य द्वार पर अधिवक्ताओं द्वारा धरना-प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए बड़ी संख्या में धरना स्थल पर एकत्रित होकर सरकार से उदयपुर में शीघ्र हाई कोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग की।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार इस मांग को अनसुना करती है तो आगामी आंदोलन कोर्ट परिसर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे डबोक एयरपोर्ट पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आंदोलन उग्र होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
बार अध्यक्ष जितेंद्र जैन ने अपने संबोधन में कहा कि आगामी पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम चुनाव को देखते हुए यदि सरकार उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के प्रति सकारात्मक रुख नहीं अपनाती है, तो इसका खामियाजा उसे चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह केवल अधिवक्ताओं का आंदोलन नहीं, बल्कि जन आंदोलन बन चुका है, जिसमें आमजन का पूर्ण समर्थन है।
धरना स्थल पर बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष जितेंद्र जैन, उपाध्यक्ष महेंद्र मेनारिया, महासचिव लोकेश गुर्जर, सचिव आशीष कुमार कोठारी, वित्त सचिव धर्मेंद्र सोनी सहित अनेक वरिष्ठ एवं पूर्व पदाधिकारी उपस्थित रहे।
इसके पश्चात अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर परिसर पहुंचा, जहां उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को हाई कोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रशासन से इस विषय में शीघ्र रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजने का आग्रह किया।
अधिवक्ताओं ने कहा कि उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना से क्षेत्र के लाखों लोगों को सुलभ एवं त्वरित न्याय मिल सकेगा तथा न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा।
अंत में सभी अधिवक्ताओं ने एक स्वर में सरकार से मांग की कि जनहित को ध्यान में रखते हुए उदयपुर में शीघ्र हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जाए, अन्यथा आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
