उदयपुर में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, 125 टन क्वार्ट्ज जब्त, खनन माफिया में हड़कंप

अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई, खनन माफिया में हड़कंप

देवलिया में सवा सौ टन क्वार्ट्ज जब्त, कुराबड़ में फेल्सपार व मेसनरी स्टोन पकड़ा

उदयपुर, 4 जनवरी।
अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम को लेकर राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उदयपुर जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में खनन, वन, पुलिस, परिवहन एवं राजस्व विभागों की संयुक्त टीमों द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग और छापेमारी की जा रही है, जिससे खनन माफिया में हड़कंप मच गया है।

खनन अभियंता आसिफ अंसारी ने बताया कि रविवार को शीशवी–कुराबड़ क्षेत्र में संयुक्त निरीक्षण दल ने अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक ट्रेलर में ले जाए जा रहे लगभग 40 टन फेल्सपार को अवैध पाए जाने पर जब्त किया। इसके अलावा कुराबड़ क्षेत्र में ओवरलोडिंग के एक अन्य मामले में दो ट्रेलर, जिनमें लगभग 70 टन मेसनरी स्टोन भरा हुआ था, जब्त किए गए। जब्त वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। 

वहीं ऋषभदेव क्षेत्र में पुलिस उप अधीक्षक हेरम्ब जोशी के निर्देशन में थानाधिकारी सहित पुलिस टीम ने गश्त के दौरान देवलिया पहुंचकर कार्रवाई की। यहां लगभग 100 से 125 टन सफेद पत्थर (क्वार्ट्ज) का अवैध भंडारण पाया गया। पुलिस ने खनन विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर मौका पर्चा तैयार किया और क्वार्ट्ज को निगरानी में लिया। मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है।

इसी क्रम में पाटिया थाना क्षेत्र में थानाधिकारी देवेंद्र सिंह राव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध खनन अभियान के तहत मेसनरी स्टोन से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को डिटेन कर खनन विभाग ऋषभदेव को सूचित किया।

ईसवाल गांव में अवैध खनन की सूचना पर खान विभाग के वरिष्ठ कार्यादेश्क धर्मेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में दो अलग-अलग स्थलों पर अवैध रूप से मेसनरी स्टोन का खनन पाया गया। टीम ने दो प्रकरण दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। 

अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस

जिला कलेक्टर नमित मेहता ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अरावली क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर पूरी तरह गंभीर है। सरकार के निर्देशानुसार अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।