उदयपुर में पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक: 16 प्रकरण निस्तारित, 24.75 लाख का मुआवजा स्वीकृत

उदयपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित पीड़ित प्रतिकर स्कीम बैठक में 16 प्रकरणों की समीक्षा की गई, जिनमें 24 लाख 75 हजार रुपये का मुआवजा पीड़ितों व आश्रितों को स्वीकृत किया गया। विचाराधीन बंदी समीक्षा समिति की बैठक भी सम्पन्न।

उदयपुर में पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक: 16 प्रकरण निस्तारित, 24.75 लाख का मुआवजा स्वीकृत

उदयपुर में पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक में 16 मामले निस्तारित, 24.75 लाख का मुआवज़ा स्वीकृत

उदयपुर, 25 नवंबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशों के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर में पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने की।

बैठक में पलविंदर सिंह (परिवार न्यायालय), भवानी शंकर पण्ड्या (न्यायाधीश, एमएसीटी-2), अंबिका सोलंकी (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट), लखमनराय (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, प्रतिनिधि जिला पुलिस अधीक्षक) और चन्द्रभान सिंह शक्तावत (अध्यक्ष, बार एसोसिएशन उदयपुर) उपस्थित रहे। 

पीड़ितों को 24 लाख 75 हजार रुपये का प्रतिकर स्वीकृत

प्राधिकरण सचिव कुलदीप शर्मा ने जानकारी दी कि बैठक में कुल 16 प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिनमें से 15 मामलों का निस्तारण किया गया। इन मामलों में पीड़ितों एवं उनके आश्रितों के लिए कुल ₹24,75,000 का मुआवज़ा स्वीकृत किया गया।

पीड़ितों के परिजनों को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु स्वीकृत राशि उनके बचत खातों में जमा कराने एवं एफडीआर करवाने के निर्देश जारी किए गए।
बलात्कार, हत्या एवं पॉक्सो से जुड़े मामलों में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत यह मुआवजा प्रदान किया गया है, ताकि पीड़ित पक्षकारों को कठिन परिस्थितियों में आर्थिक संबल मिल सके।


विचाराधीन बंदी समीक्षा समिति की बैठक भी सम्पन्न

इसी दौरान विचाराधीन बंदी समीक्षा समिति की बैठक भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि समिति ने उन मामलों की समीक्षा की, जिनमें आरोपी अधिकतम सजा अवधि की आधी सजा काट चुके हैं, परंतु उनके प्रकरण अब भी न्यायालय में लंबित हैं।
समिति ने ऐसे मामलों पर आवश्यक कार्रवाई एवं आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए।