संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा, बजट घोषणाओं की प्रगति पर सख्ती—समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

उदयपुर, 18 नवम्बर।
कलक्ट्रेट मिनी सभागार में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक विभागीय समीक्षा बैठक में संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों, विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं तथा फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में तथा एडीएम प्रशासन दीपेंद्रसिंह राठौड़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

एडीएम राठौड़ ने विभागवार प्रदर्शन का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहा कि शिकायतों के निस्तारण की गति, गुणवत्ता और शिकायतकर्ता संतुष्टि प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि जिन विभागों की उपलब्धि जिला और राज्य औसत से कम है, वे सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें। अधिकारियों से जवाब-तलब भी किया गया।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव स्तर से संपर्क पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग की जाती है, इसलिए किसी भी विभाग द्वारा शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही, देरी या औपचारिक रवैया स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि—
“न केवल निस्तारण, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करना विभागों की जिम्मेदारी है।” 

बैठक में शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रसद, भूजल, महिला एवं बाल विकास, महिला अधिकारिता, बाल अधिकारिता सहित कई विभागों की फ्लैगशिप योजनाएं, बजट घोषणाएं और मैदानी प्रगति बिंदुवार समीक्षा की गई। एडीएम राठौड़ ने योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने, लंबित कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा करने और निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों से जन शिकायतों के निस्तारण से जुड़ी चुनौतियों, फील्ड-लेवल समन्वय, संसाधन उपलब्धता और विभागीय बाधाओं पर भी फीडबैक लिया गया। राठौड़ ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य जनसुनवाई तंत्र को मजबूत बनाना और शिकायतकर्ता को त्वरित, सटीक समाधान प्रदान करना है।

बैठक में प्रमुख रूप से सीडीईओ प्रतिभा गुप्ता, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास नंदलाल मेघवाल, उपनिदेशक महिला अधिकारिता संजय जोशी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।