राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण: उदयपुर में दिव्यांगजनों को स्कूटी व सहायक उपकरण वितरण

राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण: दिव्यांग सशक्तीकरण की दिशा में मजबूत कदम

उदयपुर में दिव्यांगजनों को मिली स्कूटी, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल व स्मार्ट सहायक उपकरण

उदयपुर, 16 दिसम्बर।
राज्य सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर तथा बजट घोषणा 2025-26 के तहत दिव्यांग सशक्तीकरण की दिशा में एक प्रभावशाली पहल देखने को मिली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाते हुए उनके जीवन को सुगम और सम्मानजनक बनाना रहा। 

कार्यक्रम में उदयपुर शहर विधायक श्री ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक श्री फूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त सुश्री प्रज्ञा केवलरमानी, जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता, अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री जितेंद्र ओझा तथा युआईटी के पूर्व चेयरमैन एवं समाजसेवी श्री रविन्द्र श्रीमाली की गरिमामयी उपस्थिति रही।

सहायक उपकरणों से बढ़ा आत्मविश्वास

अतिथियों द्वारा दिव्यांगजनों को 5 स्कूटी, 2 मोटराइज्ड ट्राई साइकिल, स्मार्ट केन एवं स्मार्ट फोन वितरित किए गए। सहायक उपकरण प्राप्त करते ही लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास साफ झलकता नजर आया। यह पहल दिव्यांगजनों के दैनिक जीवन, आवागमन और स्वावलंबन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

बजट घोषणा के तहत 74 दिव्यांगजनों को स्कूटी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक श्री गिरीश भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत उदयपुर जिले में कुल 74 दिव्यांगजनों को स्कूटी प्रदान की गई है, जिससे उनकी गतिशीलता और सामाजिक सहभागिता को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री सूरज परमार एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्री हर्षित पंचोली भी उपस्थित रहे। 

योजनाओं की दी गई विस्तृत जानकारी 

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित दिव्यांगजनों एवं आमजन को विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें और समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

विधायक फूलसिंह मीणा का आत्मीय संवाद

उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने लाभार्थी दिव्यांगजनों से आत्मीय संवाद करते हुए प्रत्येक लाभार्थी का परिचय लिया और उनके पारिवारिक हालात के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने दिव्यांगजनों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़कर अधिकतम लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार का फोकस केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर तक पहुंचाकर दिव्यांगजनों को सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है।